महत्वाची माहिती सरकारकडून gst on upi payments लागू होणार नाही, चुकीच्या बातम्यांना फाटा
Table of Contents
gst on upi payments :- सध्या डिजिटल पेमेंट्ससंदर्भात सोशल मीडियावर एक बातमी जोरात फिरतेय – की युपीआय (UPI) व्यवहारांवर ₹2,000 पेक्षा अधिक रकमेवर जीएसटी आकारण्याचा विचार सरकार करत आहे. मात्र, अर्थ मंत्रालयाने अशा बातम्यांना सडेतोड उत्तर देत स्पष्ट केले आहे की अशा कोणत्याही प्रस्तावावर सरकार विचार करत नाही आणि ही माहिती पूर्णपणे चुकीची, दिशाभूल करणारी आणि आधारहीन आहे.
अर्थ मंत्रालयाने 18 एप्रिल रोजी एका अधिकृत निवेदनात स्पष्ट केले की, “₹2,000 पेक्षा अधिक रकमेच्या युपीआय व्यवहारांवर जीएसटी लावण्याच्या कोणत्याही प्रस्तावावर सध्या सरकारकडे विचाराधीन नाही. या अफवांना कोणीही बळी पडू नये.”
GST केवळ चार्जेसवर लागू – gst on upi payments वर नाही
gst on upi payments वर लावला जाणार असल्याचा दावा काही माध्यमांनी केला होता. तथापि, सरकारने स्पष्ट केले आहे की जीएसटी केवळ काही विशिष्ट सेवा शुल्कांवर लागू होतो – उदा. Merchant Discount Rate (MDR). पण 30 डिसेंबर 2019 रोजीच्या गॅझेट नोटिफिकेशननुसार, केंद्र सरकारने युपीआयद्वारे झालेल्या Person-to-Merchant (P2M) व्यवहारांवरील MDR पूर्णपणे रद्द केला आहे. त्यामुळे सध्या UPI व्यवहारांवर ना MDR आहे, ना जीएसटी लागू होतो.
युपीआयच्या प्रसारासाठी सरकारकडून प्रोत्साहन योजना
UPI व्यवहार विनाशुल्क राहावेत आणि सामान्य नागरिकांसह लहान व्यावसायिकही सहज डिजिटल पेमेंटचा लाभ घेऊ शकावेत, यासाठी सरकारने 2021-22 पासून एक प्रोत्साहन योजना सुरू केली आहे. या योजनेंतर्गत P2M प्रकारातील लहान रकमेच्या UPI व्यवहारांना आर्थिक पाठबळ दिलं जातं. या योजनेखालील खर्चात दरवर्षी वाढ होत असून, त्याअंतर्गत करण्यात आलेल्या तरतुदी पुढीलप्रमाणे आहेत:
2021-22: ₹1,389 कोटी
2022-23: ₹2,210 कोटी
2023-24: ₹3,631 कोटी
ही योजना लहान दुकानदारांसाठी व्यवहार खर्च शून्यावर आणून डिजिटल पेमेंट्सचा अधिक वेगाने विस्तार करण्यासाठी निर्णायक ठरली आहे.
हे पण वाचा ..samsung m56 5G भारतात झाला लॉन्च; जलद प्रोसेसर, स्लीम डिझाईन आणि दमदार फीचर्सची भरघोस सौगात
भारत – जागतिक डिजिटल पेमेंट्समध्ये अग्रगण्य
UPI मुळे भारत जगात सर्वाधिक रिअल-टाइम डिजिटल व्यवहार करणारा देश बनला आहे. ACI Worldwide Report 2024 नुसार, 2023 मध्ये जगातील एकूण रिअल-टाइम व्यवहारांपैकी तब्बल 49% भारतात झाले होते – ही एक अभूतपूर्व कामगिरी मानली जाते.
2025 च्या मार्च अखेरपर्यंत, UPI व्यवहारांची एकूण किंमत ₹260.56 लाख कोटींपर्यंत पोहोचली असून, ही वाढ 2019-20 मधील ₹21.3 लाख कोटींपासून तब्बल 12 पट जास्त आहे. विशेष म्हणजे, यातून फक्त P2M व्यवहारच ₹59.3 लाख कोटींच्या आसपास पोहोचले आहेत, जे लहान व्यापाऱ्यांमध्ये युपीआयची वाढती लोकप्रियता दर्शवतात.
NPCI (National Payments Corporation of India) च्या आकडेवारीनुसार, मार्च 2025 मध्ये UPI व्यवहारांची एकूण किंमत ₹24.77 लाख कोटींवर पोहोचली, जी फेब्रुवारी महिन्याच्या ₹21.96 लाख कोटींपेक्षा 12.7% अधिक होती. मागील वर्षीच्या तुलनेत ही वाढ मूल्याच्या बाबतीत 25% तर व्यवहारांच्या संख्येच्या बाबतीत 36% आहे.
gst on upi payments सरकारने या अफवांना दिले जोरदार प्रत्युत्तर
सोशल मीडियावर चाललेल्या चर्चांनंतर Central Board of Indirect Taxes and Customs (CBIC) ने स्पष्ट भूमिका घेतली. त्यांच्या X (पूर्वीचे ट्विटर) वरील पोस्टमध्ये म्हटले आहे, “सरकार ₹2,000 पेक्षा अधिक युपीआय व्यवहारांवर जीएसटी लावण्याचा विचार करत आहे, हे विधान पूर्णपणे चुकीचे आहे. सध्या अशा कोणत्याही प्रस्तावावर विचार होत नाही.”
The claims that the Government is considering levying GST on UPI transactions over ₹2,000 are completely false, misleading, and without any basis.
— CBIC (@cbic_india) April 18, 2025
👉Currently, there is no such proposal before the government.
👉GST is levied on charges, such as the Merchant Discount Rate…
त्यांनी स्पष्ट केले की युपीआयमुळे ग्रामीण भागातील नागरिकांना देखील सहज डिजिटल व्यवहार करता येतात, ज्यामुळे रोख पैशांवरील अवलंबन मोठ्या प्रमाणात कमी झाला आहे
नागरिकांनी विश्वास ठेवावा, अफवांपासून दूर राहावे
UPI ही भारतातील डिजिटल परिवर्तनाची अत्यंत यशस्वी कहाणी आहे. याच्या माध्यमातून व्यवहार करणे सुलभ, सुरक्षित आणि विनाशुल्क झाले आहे. सरकार याला आणखी प्रोत्साहन देण्याच्या दिशेने काम करत आहे, कर लावण्याच्या नव्हे. त्यामुळे gst on upi payments अशा कोणत्याही अफवांवर विश्वास न ठेवता अधिकृत स्रोतांवरून माहिती घेणे हीच शहाणपणाची गोष्ट आहे.
हे पण वाचा..upi payments अडचणींमुळे देशभरातील व्यवहार ठप्प